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indian penal code
भारतीय दण्ड संहिता

in india criminals are punished according to the penal code .
भारत में गुनहगारों को दंड संहिता के अनुसार सजा दी जाती है ।

penal code is the legal code governing crimes and their punishment .
दंड संहिता , अपराधों और उनके दंड को शासित करने वाला एक विधिक कोड होता है ।

they were charged under section 121 - a of the indian penal code .
उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 121 - ए के अंतर्गत अभियोग लगाया गया था ।

the indian penal code lists various offences under various heads , for example :
भारतीय दंड संहिता में विभिन्न अपराधों को विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है , उदाहरण के लिए :

barindra and ullaskar were thus saved from the gallows and convicted under section 121 - a of the indian penal code .
इस तरह बरीन्द्र और उल्लासकर फांसी के तख्ते से बच गये और भारतीय दंड संहिता की धारा 121 - ए के अंतर्गत दंडित किए गये ।

admittedly , no permission has been taken by the police to investigate into the offence punishable under section 323 indian penal code .
वास्तव में , भारतीय दंड संहिता की धारा ३२३ के तहत दंडनीय अपराध की जांच के लिए पुलिस द्वारा कोई अनुमति नहीं ली गई है .

apart from the offences mentioned in the indian penal code , there are other offences created by various acts of parliament and the state legislature .
भारतीय दंड संहिता में उल्लिखित अपराधों के अतिरिक्त संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विभिन्न अधिनियमों के द्वारा सर्जित अपराध भी हैं ।

the division deals with all matters relating to the legislative aspects of the indian penal code , code of criminal procedure and also the commission of inquiry act .
यह प्रभाग भारतीय दंड संहिता , दंड प्रक्रिया संहिता और जांच आयोग अधिनियम के विधायी पहलुओं से संबंधित सभी मामलों को देखता है ।

the parliament has powers to add and alter / amend any of these offences and can create new offences under the indian penal code or any other act .
संसद को अधिकार है कि वह उपर्युक्त अपराधों में से किसी में कुछ जोड़ या परिवर्तन या संशोधन कर सके और भारतीय दंड संहिता अथवा किसी अन्य अधिनियम के अधीन नए अपराधों का सृजन कर सके ।

his december arrest was tied to a police investigation of him under section 124c of the penal code for “activities detrimental to parliamentary democracy.”
उनकी दिसंबर की गिरफ्तारी दंड संहिता की धारा 124 सी के तहत "संसदीय लोकतंत्र के लिए हानिकारक गतिविधियों" के लिए पुलिस की एक जांच से जुड़ी हुई थी।

the lok adalat has been given the powers of civil court under the civil procedure code while trying disputes and the proceedings before the lok adalat are deemed to be the proceedings of a court as provided in indian penal code .
सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत लोक अदालत को विवादों का विचारण करते समय सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान की गई हैं और लोक अदालत के समक्ष चलने वाली कार्रवाई को भारतीय दंड संहिता के उपबंध के अनुसार न्यायालय की कार्रवाई माना जाता है ।

and for the purposes of section 196 of the indian penal code and the cyber appellate tribunal shall be deemed to be a civil court for the purposes of section 195 and chapter xxvi of the code of criminal procedure , 1973 .
और भारतीय दंड संहिता की धारा 196 के उद्देश्यों के लिए एक न्यायिक कार्यवाही के रूप में माना जाएगा और साइबर अपील अधिकरण को अपराधिक प्रक्रिया , संहिता 1973 के अध्याय तथा धारा 195 के उद्देश्यों के लिए एक सिविल अदालत के रूप में माना जाएगा ।

he said , death is the extreme penalty under section 121 of the indian penal code but since there was no regular sanction for the charge under this section , barindra and ullaskar must be acquitted of offence under that section .
उन्होंने कहाभारतीय दंड संहिता की धारा 121 के अंतर्गत मृत्युदंड अधिकतम दंड है , लेकिन चूंकि इस धारा के अंतर्गत विधिवत स्वीकृति नहीं ली गयी थी , इसलिए इस धारा के अंतर्गत लगाए गये आरोप से बरीन्द्र और उल्लासकर को बरी कर दिया जाना चाहिए ।

this offence , which is generally known as the offence of sedition , occurs in chapter vi of the indian penal code , headed ' of offences against the state ' .
राजद्रोह के अपराध के नाम से ज्ञात यह अपराध भारतीय दंड संहिता के चौथे अध्याय में राज्य के विरूद्ध अपराध शीर्षक के अंतर्गत आता है ।

app 176 : air 1919 pc 31 trials of independence which was a case under section 4 of the indian presses act i of 1910 , which was closely similar in language to section 124 - a of the penal code .
यह मुकदमा भारतीय प्रेस अधिनियम पहला , 1910 की धारा 4 के तहत था और दंड संहिता की धारा 124 - ए की भाषा के काफी करीब था ।

after hearing the defence arguments , the court framed charges under section 307 of the indian penal code for an alleged attempt to murder and under section 3 of the explosive substances act , against both the accused , holding that they threw bombs to kill and cause injuries to several persons in the assembly .
बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत हत्या के तथाकथित प्रयास के लिए और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एक्स्प्लोसिव्ज सब्स्टेंसिज एक्ट की धारा तीन के अंतर्गत , असेंबली में बम फेंकने और अनेक व्यक्तियों को मारने तथा चोट पहुंचाने के लिए , दोनों अभियुक्तों पर अभियोग लगाये ।

he said , “ death is the extreme penalty under section 121 of the indian penal code but since there was no regular sanction for the charge under this section , barindra and ullaskar must be acquitted of offence under that section . ”
उन्होंने कहा “ भारतीय दंड संहिता की धारा 121 के अंतर्गत मृत्युदंड अधिकतम दंड है , लेकिन चूंकि इस धारा के अंतर्गत विधिवत स्वीकृति नहीं ली गयी थी , इसलिए इस धारा के अंतर्गत लगाए गये आरोप से बरीन्द्र और उल्लासकर को बरी कर दिया जाना चाहिए . ”

but does not include any mode or principle of construction or anything which is in substance a mere mechanical device , and does not include any trade mark as defined in the trade and merchandise marks act , 1958 or property mark as defined in the indian penal code or any artistic work as defined in the copyright act , 1957 " .
लेकिन इसके निर्माण की कोई पद्धंति अथवा सिद्धांत अथवा कोई ऐसी चीज़ जो पदार्थ में मात्र यांत्रिक साधन है , शामिल नहीं है और व्याअपार तथा पण्यद चिन्ह् अधिनियम , 1958 में यथा परिभाषित कोई व्याणपार चिन्ह अथवा भारतीय दण्ड संहिता में यथा परिभाषित कोई सम्पात्ति चिन्हि अथवा कॉपीराइट अधिनियम , 1957 में यथा परिभाषित कोई कलाकृति शामिल नहीं हैं ।

the high court’s october 24 order had earlier opened a window for the five accused — mr. gadling, nagpur university professor shoma sen and activists sudhir dhawale, mahesh raut and rona wilson — to seek default bail. the pune police arrested the five persons on june 6 and registered a case against them under the provisions of the unlawful activities (prevention) act, 1967, and the indian penal code.
उच्च न्यायालय के 24 अक्टूबर के आदेश ने पहले आरोपियों के लिए एक खिड़की खोली थी - श्री गडलिंग, नागपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शोमा सेन और कार्यकर्ता सुधीर ढवाले, महेश राउत और रोना विल्सन - ने डिफ़ॉल्ट जमानत मांगी थी। पुणे पुलिस ने 6 जून को व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया और गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम, 1 9 67 और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया।