Você procurou por: सचिव (Nepalês - Inglês)

उप-सचिव
joint secretary

वार्ड सचिव
ward secretary

सह सचिव को अर्थ
meaning of co secretary

संयुक्त सचिव को अर्थ
joint secretary

काठमाडौं, फाल्गुन १२ - मेलम्चीको पानी छिट्टै आउला र आफ्ना दैनिक आवश्यकतालाई पूरा गर्न सहज होला भनेर बसिरहेका उपत्यकावासीलाई फेरि दुःखको खबर। मेलम्चीको पानी तोकिएको समयमा नआउने पक्का भएको छ। व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिको बैठकमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार कार्की र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुख धनश्याम भट्टराईले इटालियन ठेकेदार कम्पनी 'सीएमसी डी राभेना' को लापरबाहीले तोकिएको समयावधि ०७३ को वैशाख १ भित्रमा पानी नआउने जानकारी दिएका हुन्। 'ठेकेदारले निहुँ खोजिरहेको छ, उनीहरूले छाडेर जाने घुर्कीसमेत दिइरहेका छन्। तर हामी आयोजनाको काम कसरी सुचारु रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ भनेर लागिपरेका छौं,' कार्कीले भने। उनका अनुसार मेलम्चीको मुख्य संरचना सुरुङ निर्माण ०७३ असोजसम्ममा सक्ने भनेर सरकारले ठेकेदारसँग सम्झौता गरेको छ। छिटो सकेमा ठेकेदारलाई कुल ठेक्का रकमको १० प्रतिशतसम्म इन्सेन्टिभ दिने भनेर ०७३ वैशाखसम्म सक्ने तालिका निर्धारण गरिएको हो। उक्त अवधिमा मेलम्चीको पानी उपत्यका ल्याउन नसकिने कार्कीले स्पष्ट पारे। उनले मेलम्चीको पानी छिट्टै ल्याउन सरकार तत्पर रहेको पनि बताए। आयोजनाका प्रमुख भट्टराईले ठेकेदारको लापरबाही भएको उल्लेख गर्दै भने, 'ठेकेदारको क्षमता हुँदाहँुदै पनि काम नगरेको देखिन्छ। ठेकेदारका आन्तरिक समस्या पनि छन्। उनीहरू भित्रै एउटाले भनेको अर्कोले नमान्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।' उनले मेलम्चीको काम ४५ प्रतिशत सकिएको जानकारी दिए। भने, 'निर्धारित समयमा सक्न सुरुङ दैनिक ३५ मिटर खन्नुपर्नेमा २० मिटर मात्र खनिएको छ। त्यसैले ०७३ असोजमा उपत्यकामा पानी आउन गाह्रो छ।' सन् १९९८ बाट विस्तृत अध्ययन सुरु गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि सरकारले २००९ को फेब्रुअरी १९ मा चिनियाँ कम्पनी सीआरसीसी-सीएमआईआईसी जेभीसँग सम्झौता गरेको थियो। चार अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लागतको आयोजना ठेक्का २०१३ सेप्टेम्बर २ मा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। तर तोकिएको समयमा १५ दशमलव ५ प्रतिशत काममात्र गर्दै चिनियाँ कम्पनीको लापरबाही गरेपछि नेपाल सरकारले ठेक्का रद्द गरेको थियो। त्यसपछि इटालियन कम्पनीसँग ०७१ असार ३१ मा नयाँ ठेक्का सम्झौता भयो। इटालियन कम्पनीले पनि चिनियाँ कम्पनीको जस्तै शैली देखाउन खोजेको सभासदहरूले बताए। सभासद रामकुमार भट्टराईले भने, '२६ किमि सुरुङ पूरा भएको छैन, तर नेपालमा १० प्रधानमन्त्री परिवर्तन भइसके।' अर्का सभासद प्रेमबहादुर आलेले भने, 'चिनियाँ कम्पनी छाडेर युरोपेली कम्पनी राम्रो हुन्छ भनेको त अझ उही हालत पो देखियो। काम गर्न नसके ब्ल्याकलिस्टमा राख्नुपर्छ।' सभासद जीवनबहादुर शाहीले अब प्रधानमन्त्री र अन्य देशका राजदूत नै बोलाएर कुरा गर्नुपर्ने बताए। उनले देश ठेकेदारले हाँकेको उल्लेख गर्दै भने,'यस्तै पारा हो भने १० प्रधानमन्त्री अहिलेसम्म परिवर्तन भए, अब १० परिवर्तन हुन्छन्। तैपनि पानी उपत्यकामा आइपुग्दैन।' अर्का सभासद बैजनाथ चौधरीले क्षमता हुँदाहुँदै पनि नियमअनुसार काम नगरेपछि कारबाही गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, 'सचिव ज्यू र आयोजना प्रमुख ज्यूको कुरा सुन्दा यो आयोजना समयमा सकिंदैन। त्यसैले पछि कारबाही गर्नुभन्दा अहिले नै कारबाही किन नथाल्ने।' विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति गलत रहेको बताए। यसअघि चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का ग्यारेन्टी र एड्भान्स रकमबापत लागेको करिब १ अर्ब ५० लाख रुपैयाँ सरकारले हालसम्म असुलउपर गर्न सकेको छैन। चिनियाँ ठेकेदारका तर्फबाट हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमान्डूले बैंक ग्यारेन्टी दिएका थिए। ठेक्काको सम्झौता अनुसार समयमा काम पूरा नभएपछि कम्पनीको सबै सामान नेपाल सरकारको हुने र कम्पनीलाई चित्त नबुझे नेपालको अदालतमा मात्र मुद्दा हाल्न पाउने उल्लेख छ। सरकारले काम पूरा नभएको क्षतिपूर्ति र कम्पनीका सामानको त कुरै छाडौं, ग्यारेन्टी र एड्भान्समा दिएको रकम पनि नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य दुई बैंकको लापरबाहीका कारण हालसम्म पाउन सकेको छैन। सचिव कार्की र आयोजना प्रमुख भट्टराईले बैंकहरूको समूह मिलेर अझै आयोजनासँग कारोबार नगर्नु भनेर अनौपचारिक रूपमा उर्दी जारी गरेको सुनिएको पनि बताए।
आफ्नो भाषा मा पूर्ण वाक्य टाइप