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आपके वितरक ने तक बुकिंग को मंज़ूरी दे दी है
Последнее обновление: 2023-11-23
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70 hros were computerised up to 31 march 2006 .
31 मार्च 2006 तक 70 एचआरओ को कम्प्यूटरीकृत किया गया ।
Последнее обновление: 2020-05-24
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bank has waived the fee up to 31 . 3 . 2013
बैंक ने 31 . 3 . 2013 तक शुल्कक की छूट प्रदान की है
Последнее обновление: 2020-05-24
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up to 31 march 2001 , 2 , 455 creches were sanctioned from the fund .
कोष से 31 मार्च , 2001 तक 2 , 455 शिशु सदनों को चलाने की मंजूरी दी गई ।
Последнее обновление: 2020-05-24
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the investment in the industry is rs 50 , 000 crore up to 31 march 2000 .
31 मार्च , 2000 को इस उद्योग में निवेश 50 , 000 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका था ।
Последнее обновление: 2020-05-24
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up to 31 march 2006 , registration - sorting work in 103 mail offices has been computerised .
31 मार्च 2006 , तक 103 डाक कार्यालयों में पंजीकरण छंटाई के काम को कंप्यूटरीकृत किया जा चुका है ।
Последнее обновление: 2020-05-24
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the licence fee up to 31 october 2003 has been waived and from 1 november 2003 the licence fee is only re one per annum .
31 अक्तुबर , 2003 तक लाइसेंस शुल्क हटा दिया गया है और 1 नवंबर , 2003 से लाइसेंस शुल्क मात्र एक रुपया प्रति वर्ष रहेगा ।
Последнее обновление: 2020-05-24
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under the cuiss , a sum of rs 10 . 27 crore has been released for 552 towns up to 31 march 2001 .
31 मार्च , 2001 तक इस योजना के तहत 552 नगरों के लिए 10 . 27 करोड़ रुपये जारी किए गए ।
Последнее обновление: 2020-05-24
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only on the issue of muslim representation in the central assembly , the hindus offered only 30 per cent and later went up to 31 or 32 per cent .
इसमें हिन्दुओं की और से सब में तीस प्रतिशत जगहें देने की बात कही गयी ।
Последнее обновление: 2020-05-24
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central assistance amounting to rs 444 . 93 crore has been released for 1 , 058 towns up to 31 march 2001 since the inception of the scheme .
इस योजना के आरंभ होने से लेकर अब तक 1 , 058 नगरों के लिए 444 . 93 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की जा चुकी है ।
Последнее обновление: 2020-05-24
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up to 31 march 2001 , about 99 , 000 lok adalats have been held in different parts of the country where about 1 . 27 crore cases were settled .
31 मार्च , 2001 तक देश के विभिन्न भागों में करीब 99 , 000 लोक अदालतें लगाई गई , जिनमें 1 करोड़ 27 लाख मामले निबटाए गए ।
Последнее обновление: 2020-05-24
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an aggregate amount of rs 7 , 097 . 8 crore has been released under mplad scheme up to 31 march 2001 out of which about rs 4 , 649 . 49 crore is reported to have been spent .
31 मार्च , 2001 तक इस परियोजना के तहत 7 , 097 . 8 करोड रुपये जारी किए जा चुके हैं , जिसमें से 4 , 649 . 49 करोड रुपये खर्च किए जा चुके हैं ।
Последнее обновление: 2020-05-24
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finally , i need only comment on the difference between the appreciation , by the same officer , of the situation up to 31 - 3 - 1947 and his appreciation only three days later .
4 . अन्त में मेरे लिए उसी अधिकारी द्वारा किये गये ता0 31 . 03 . 1947 तक की परिस्थिति के मूल्यांकन तथा केवल तीन दिन बाद किये गये उसी के मूल्यांकन के भेद की टीका करना रह जाता है ।
Последнее обновление: 2020-05-24
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however , concessional rate of 5 per cent customs duty is admissible on specified equipment and parts thereof for basic telephone , cellular , radio paging , v - sat , pmrts and internet services extended up to 31 march 2002 .
किंतु आम टेलीफोन , सैलुलर , रेडियो पेजिंग , वी - सैट , पी एम आर टी एस और इंटरनेट सर्विसेज के लिए निर्दिष्ट उपकरणों और इनके पुर्जों पर 5 प्रतिशत की रियायती सीमा शुल्क दर 31 मार्च , 2002 तक बढ़ा दी गई है ।
Последнее обновление: 2020-05-24
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in pursuance of the recommendation of the fifth central pay commission the rates of pension , family pension , etc . , have been revised as under : i minimum pension / family pension has been fixed at rs 1 , 275 per month subject to condition that the actual amount of pension / family pension should not be less than 50 per cent and 30 per cent respectively of the minimum of revised scale of pay of the post from which the pensioner has retired ; ii the commutation may be allowed up to 40 per cent of pension ; iii the ceiling of gratuity has been raised to rs 3 . 5 lakh ; iv the definition of the family has been broadened to include parents , for entitlement to family pension with effect from 1 january 1998 ; v the ceiling of amount payable under the deposit linked insurance scheme has been enhanced from rs 30 , 000 to rs 60 , 000 ; vi a fixed medical allowance of rs 100 per month has been sanctioned to all central government pensioners who are residing in areas not covered by the central government health scheme ; vii cpf retirees of the period from 18 november 1960 to 31 december 1985 who have completed 20 years of service prior to superannuation have been allowed ex - gratia at the rate of rs 600 per month with effect from 1 november 1997 ; viii in pursuance of observations made by the parliamentary standing committee of ministry of home affairs in para 61 of its 44th report , detailed instructions have been issued for timely payment of pension and retirement dues to the retiring employees of union government .
पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पेंशन , पारिवारिक पेंशन आदि की दरों में जो वृद्वि की गई है , वे इस प्रकार है - 1 न्यूनतम पेंशन / परिवार पेंशन 1 , 275 रुपये प्रति माह तय कर दी गई है , बशर्ते पेंशनभोगी जिस पद से सेवानिवृत्त हुआ है , उसका न्यूनतम संशोधित वेतनमान वास्तविक पेंशन / परिवार पेंशन राशि पीछला पेज होम पेज अगला पेज पीछला पेज होम पेज अगला पेज से क्रमशः 50 प्रतिशत और 30 प्रतिशत से कम न हो , 2 विनियम कम्यूटेशन को पेंशन का 40 प्रतिशत कर दिया गयाः 3 ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर साढ़े तीन लाख कर दी गई हैः 4 परिवार की परिभाषा को और विस्तृत किया गया है तथा उसमें माता - पिता को भी शामिल किया गया है , जो 1 जनवरी , 1998 से परिवार पेंशन के हकदार हैंः 5 डिपोजिट लिंक्ड बीमा योजना के तहत भुगतान की जाने वाली राशि 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये कर दी गई हैः 6 केंद्र सरकार के उन सभी पेंशनधारियों को 100 रुपये मासिक निर्धारित चिकित्सा भत्ता मिलेगा , जो ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं , जहां केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना की सुविधा नहीं हैः 7 18 नवंबर , 1960 से 31 दिसंबर , 1985 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय भविष्यनिधि धारकों जिन्होंने सेवानिवृत्ति से पहले 20 वर्ष का सेवाकाल पूरा किया था को 1 नवंबर 1997 से 600 रुपये प्रति माह की दर से अतिरिक्त राशि दी जाएगीः 8 गृह मंत्रालय से संबद्व संसद की स्थायी समिति की 44वीं रिपोर्ट के अनुच्छेद 61 में की गई सिफारिशों के अनुरुप केंद्र सरकार की सेवा से निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन तथा अन्य भुगतान समय पर करने के बारे में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं ।
Последнее обновление: 2020-05-24
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