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rating agencies have been hard reality show judges to please. it is of little wonder that prime minister narendra modi and finance minister witter accounts to acknowledge this feat. for the last couple of years, there have been numerous news reports of senior officials from goi negotiating hard with these agencies to acknowledge their reforms. former economic secretary shaktikanta das had once said in exasperation that one can’t “wait till infinity .. read more at: //economictimes.indiatimes.com/articleshow/61696023.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां ​​सख्त स्कूल प्रिंसिपलों की तरह थोड़ी हैं, लेकिन सरकारों और कंपनियों के लिए देश कठिन सुधारों को पूरा करते हैं, व्यापक आर्थिक वातावरण को स्थिर रखते हैं, ओवरस्पेंडिंग से विरोध करते हैं, और अच्छे प्रशासन में निवेश करते हैं, ताकि इन एजेंसियों को बेहतर रेटिंग में प्रभावित कर सकें। इसमें प्रतिष्ठा का एक तत्व शामिल है पिछली सरकार के सुधार के मद्देनजर उठने वाले कॉल को मानक के रूप में आया था