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devolution of tax revenues
कर राजस्व का अंतरण

devolution of tax revenues to states is done on a fixed sharing basis .
कर राजस्व का अंतरण राज्यों के बीच किसी निर्धारित आधार पर किया जाता है ।

there was to be devolution of some financial and legislative powers to the provinces .
प्रांतों के कुछ वित्तीय और वैधानिक अधिकारों का हस्तानांतरण होने वाला था ।

due to failure of the principal to perform his liability devolution on guarantor make him to pay as per law .
मुख्य / मूल व्यक्ति के द्वारा अपना दायित्व निर्वहन न करने के कारण गारन्टीदाता के ऊपर दायित्व गारन्टी के अनुसार दायित्व आ जाना एक कानूनी व्यवस्था है ।

devolution of resources from the union to the states is a salient feature of the system of federal finance of india .
केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को संसाधनों का हस्तांतरण भारत की संघीय वित्त् व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है ।

female heirs , it may be noted , are excluded from the devolution of tenancy rights under the legislation of the states .
यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्यों के विधान के तहत स्त्रियों को भूमिधारण के अधिकार नहीं सौंपे जा सकते ।

the title to the bhumidari rights acquired by the appellants by way of devolution and the challenge raised by them to the will cannot , therefore , be decided by the revenue courts
अपीलार्थियों द्वारा न्यागमन के माध्यम से प्राप्त भुमिदारी अधिकार का हक़ और उनके द्वारा वसीयत पर उठाया गया आक्षेप , इसलिए , राजस्व न्यायालयों द्वारा तय नहीं किया जा सकता है .

the government of india act of 1935 proposed to set up a federal polity in india , with a central government and the provinces deriving their jurisdiction and powers by direct devolution from the crown .
भारत शासन अधिनियम , 1935 में प्रस्ताव किया गया कि भारत में फेडरल राज्य व्यवस्था हो , एक केंद्रीय सरकार हो और प्रांत अपनी अधिकारिता तथा शक्तियां क्राउन से सीधे अंतरण द्वारा प्राप्त करे .

the act was said to be the “ prime charter of the indian legislature ” inaugurating the “ system of legislative devolution iii india . ”
इस अधिनियम को ? भारतीय विधानमंडल का प्रमुख घोषणापत्र ? कहा गया जिसके द्वारा ? भारत में विधायी अधिकारों के अंतरण की प्रणाली ? का उद्घाटन हुआ .

a conference of ministers of panchayati raj of the states was held on 11 july 2001 in new delhi to discuss the reasons for poor progress in respect of devolution of powers upon panchayats and to determine the measures to ensure that panchayats emerge as institutions of self - government without further delay .
राज्यों के पंचायत मंञियों का सम्मेलन नई दिल्ली में 11 जुलाई , 2001 को हुआ , जिसमें पंचायतों को अधिकार प्रदान करने में धीमी प्रगति के कारणों और पंचायत संस्थाओं को अविलम्ब स्वशासित संस्था बनाने के तरीकों पर विचार किया गया ।

this can be best done by devolution of powers to local bodies and villages communities through panchayati raj and other local self governing institutions like district councils , thus ensuring people ' s participation in socio - economic development initiatives .
इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि स्थानीय निकायों और ग्रामीण समुदायों को पंचायती राज और जिला परिषदों जैसी राष्ट्रीय मामले अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं के जरिए शक्तियां प्रदान कर दी जाएं , जिससे सामाजिक - आर्थिक विकास प्रयासों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके ।

iv the state governments may enact a law - making provision for vesting panchayats with such powers and authority as may . be necessary to enable them to function as institutions of self - government and 172 our judiciary such law may contain provisions for the devolution of powers and responsibility upon the panchayats with respect to the preparation and plans for eco - nomic development and social justice as may be entrusted to them including those in matters listed in the eleventh schedule .
राज़्य सरकारें अधिनियम बनाकर पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार देने का उपबंध कर सकती हैं जिनसे कि ये स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकें . इन विधियों में संविधान की ग़्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित विषयों सहित आर्थिक विकास तथा समाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाने आदि के जो काम पंचायतों को सौंपे जाएं , उनके विषय में उन्हें शक्तियां तथा उत्तरदायित्वों के न्यागमन से संबंधित उपबंध हो सकते हैं .