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it was with this view , that the practice of special mention in the rajya sabha and raising matters under rule 377 in the lok sabha , was started .
राज्य सभा में ‘विशेष उल्लेख’ की प्रथा और लोक सभा में नियम 377 के अधीन मामले उठाने की प्रथा इसी दृष्टि से आरंभ हुई ।
Letzte Aktualisierung: 2020-05-24
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it was with this view , that the practice of “ special mention ” in the rajya sabha and raising matters under rule 377 in the lok sabha , was started .
राज़्य सभा में ? विशेष उल्लेख ? की प्रथा और लोक सभा में नियम 377 के अधीन मामले उठाने की प्रथा इसी दृष्टि से आरंभ हुई .
Letzte Aktualisierung: 2020-05-24
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the minister concerned writes to the member directly with regard to matters raised under rule 377 informing him of the government views and the action taken in the matter .
संबंधित मंत्री नियम 377 अधीन उठाए गए मामले के बारे में सीधे सदस्य को लिखकर सूचित करता है कि उस मामले के बारे में सरकार के विचार क्या है और क्या कार्यवाही की गई है ।
Letzte Aktualisierung: 2020-05-24
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recourse to rule 377 , for the first time was taken on 14 may 1966 , the matter raised related to ill - treatment meted out to an m . p . by the police .
नियम 377 के उपबंध का प्रयोग प्रथम बार 14 मई , 1966 को किया गया जब पुलिस द्वारा एक संसद सदस्य के साथ किए गए दुर्व्यवहार संबंधी मामला उठाया गया .
Letzte Aktualisierung: 2020-05-24
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the ministry of parliamentary affairs takes follow - up action on matters raised under rule 377 of the rules of procedure and conduct of business in lok sabha and by way of special mentions in rajya sabha .
संसदीय कार्य मंत्रालय लोकसभा में कार्यविधि और कार्यवाही के संचालन संबंधी नियमों के नियम 377 के और राज्यसभा में विशेष उल्लेख के अंतर्गत उठाए गए विषयों पर अनुवर्ती कार्रवाई करता है ।
Letzte Aktualisierung: 2020-05-24
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mentions under rule 377 any visitor to the public galleries may have witnessed our elected representatives trying to raise matters which do not concern interpretation of rules and regulations but which are agitating their minds , and which they feel they must raise at the earliest opportunity .
नियम 377 के अधीन उल्लख सार्वजनिक गैलरियों में बैठे किसी भी दर्शक ने देखा होगा कि हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि किस तरह ऐसे मामले उठाने का प्रयास करते हैं जिनका नियमों एवं zविनियमों की व्याख़्या से कोई संबंध नहीं होता परंतु जो उस समय उन्हें और उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को उत्तेजित कर रहे होते हैं और वे महसूस करते हैं कि उन मामलों को शीघ्रातिशीघ्र सदन में उठाना आवश्यक है
Letzte Aktualisierung: 2020-05-24
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a member wishing to raise any matter under rule 377 , gives a written notice to the secretary - general , giving briefly ordinarily in not more than 250 words the points proposed to be raised and the reasons thereof .
हमारी संसद जो सदस्य नियम 377 के अधीन कोई मामला उठाना चाहता हो वह संक्षेप में साधारणतया 250 से अधिक शब्दों में नहीं वे मुद्दे बताते हुए जो वह उठाना चाहता हो और साथ ही उनको उठाने के कारण बताते हुए लिखित रूप से महासचिव को सूचना देता है ।
Letzte Aktualisierung: 2020-05-24
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besides statements pointing out mistakes or inaccuracies in statements made by a minister or another member and personal explanations by members , the other items of business which fall under this category of business are ? questions , adjournment motions , calling attention to matters of urgent public importance , questions of privilege , discussion on matters of urgent public importance for short duration , motion of no - confidence in the council of ministers , half - an - hour discussions on matters arising out of answers to questions , matters under rule 377 , etc .
किसी मंत्री द्वारा या अन्य सदस्य द्वारा दिए गए वक़्तव्यों में गलतियां बताने वाले वक़्तव्यों और सदस्यों द्वारा वैयक़्तिक स्पष्टीकरणों अतिरिक़्त , इस श्रेणी में कुछ अन्य कार्य भी आते हैं जैसे : प्रश्न , स्थगन प्रस्ताव , अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों की ओर ध्यान दिलाना , विशषाधिकार के प्रश्न , अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों पर अल्पावधि चर्चा , मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव , प्रश्नों के उत्तरों के उत्पन्न होने वाले मामलों पर आधे घंटे की चर्चाएं , नियम 377 के अधीन मामले , इत्यादि .
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