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उच्चतम न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण , परमादेश , प्रतिषेध , अधिकारपृच्छा और उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है ।
the supreme court may issue writs in the nature of habeas corpus , mandamus , prohibition , quo warranto and certiorari .

इसमें कहा गया कि वह बन्दी - प्रत्यक्षीकरण के लिए आवेदन नहीं कर सका क्योंकि उसे कानूनी कार्यवाहियों के अनुसार निरुद्ध किया गया था .
it said he could not apply for habeas corpus because his detention followed legal procedures .

बाबू सिंह के मामले में टिप्पणियाँ जमानत के आवेदन के संबंध में हैं और श्रीकांत मामला स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित करता है कि आनुक्रमिक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं नए आधारों पर चलाने योग्य हैं .
the observations in babu singh case are in relation to bail application and srikant case clearly holds that successive habeas corpus petitions are maintainable on fresh grounds .

फरवरी 1931 को जीवन लाल , बलजीत और शाम लाल ने उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर करते हुए उनके कारावास और प्रस्तावित मृत्युदंड की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी कि फांसी की प्रारंभिक तारीख निकल जाने के कारण ट्रिब्यूनल अब अस्तित्व नहीं रखता .
on 16th february , 1931 , messers jiwan lal , baljit and sham lal moved a writ of habeas corpus in the high court challenging the legality of their detention and proposed execution of the death - sentence on the ground that the original date of execution - lrb - sometime in october , 1930 - rrb - having passed , the tribunal had ceased to exist . 16

हमारा संविधान जहां उच्चतम न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट को केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में राज्य के विरुद्ध जारी कर सकता है , वहां उच्च न्यायालय उसे उन व्यक्तियों के खिलाफ भी जारी कर सकता है जो अवैध या मनमाने ढंग से किसी अन्य व्यक्ति को निरुद्ध करते हैं ।
while the supreme court can issue the writ of habeas corpus only against the state in cases of violation of fundamental rights , the high court can issue it also against private individuals illegally or arbitrarily detaining any other person .

16 फरवरी 1931 को जीवन लाल , बलजीत और शाम लाल ने उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर करते हुए उनके कारावास और प्रस्तावित मृत्युदंड की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी कि फांसी की प्रारंभिक तारीख अक्तूबर , 1930 में कोई दिन निकल जाने के कारण ट्रिब्यूनल अब अस्तित्व नहीं रखता ।
on 16th february , 1931 , messers jiwan lal , baljit and sham lal moved a writ of habeas corpus in the high court challenging the legality of their detention and proposed execution of the death - sentence on the ground that the original date of execution sometime in october , 1930 having passed , the tribunal had ceased to exist .

अतः जहां उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता का विस्तार केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों पर है , वहां उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के अधीन कहीं अधिक व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं और वे किसी भी अधिकार के उल्लंघन के मामलों में रिट जारी 1 . बंदी प्रत्यक्षीकरण habeas corpus 2 . परमादेश mandamus 3 . प्रतिषेध prohibition 4 . अधिकार - पृच्छा quo warranto 5 . उत्प्रेषण रिट cortioreri न्यायपालिका कर सकते हैं ।
thus , while the supreme court ' s writ jurisdiction extends only to cases of violation of fundamental rights , the high courts under article 226 enjoy much wider powers and can issue writs in all cases of breach of any right .