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अतः जहां उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता का विस्तार केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों पर है , वहां उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के अधीन कहीं अधिक व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं और वे किसी भी अधिकार के उल्लंघन के मामलों में रिट जारी 1 . बंदी प्रत्यक्षीकरण habeas corpus 2 . परमादेश mandamus 3 . प्रतिषेध prohibition 4 . अधिकार - पृच्छा quo warranto 5 . उत्प्रेषण रिट cortioreri न्यायपालिका कर सकते हैं ।
thus , while the supreme court ' s writ jurisdiction extends only to cases of violation of fundamental rights , the high courts under article 226 enjoy much wider powers and can issue writs in all cases of breach of any right .