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total of all entries must not exceed % d
सभी प्रविष्टियों का कुल से अधिक नहीं होना चाहिए

the total foreign equity in the applicant company must not exceed 74 per cent at any time during the entire license period .
संपूर्ण लाइसेस अवधि के दौरान किसी भी समय आवेदन कंपनी कंपनी में कुल विदेशी इक्विाटी 74 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

restrictions on the maximum number of members which should not exceed 50 excluding members who are employees or ex - employees of the company ; and
सदस्योंी की अधिकतम संख्याा पर प्रतिबंध जिनकी संख्यां उन सदसयों को छोड़कर जो कंपनी के कर्मचारी या भूतपूर्व कर्मचारी हैं , 50 से अधिक नहीं होगी ; तथा

the supreme court in indira sawhney and others vs . union of india and others air , 1993 sc 477 on 16 november 1992 ruled that the total reservations under article 16 4 should not exceed 50 per cent .
उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य ए आई आर 1993 एस सी 477 में 16 नवंबर 1992 को फैसला दिया कि अनुच्छेद 16 4 के अधीन कुल सुरक्षित स्थानों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

do not kill a respectable soul without a just cause . if anyone is wrongfully killed , we have given the heirs of that person the right . he must not exceed the law in having vengeance ; his victim shall also be assisted .
किसी जीव की हत्या न करो , जिसे अल्लाह ने हराम ठहराया है । यह और बात है कि हक़ का तक़ाज़ा यही हो । और जिसकी अन्यायपूर्वक हत्या की गई हो , उसके उत्तराधिकारी को हमने अधिकार दिया है , किन्तु वह हत्या के विषय में सीमा का उल्लंघन न करे । निश्चय ही उसकी सहायता की जाएगी

in its judgement in what has come to be known as the mandal case , the supreme court decided on 16 november , 1992 by a 6 to 3 majority that 27 per cent reservation of posts for the socially and educationally backward classes were in order provided that the advanced amongst them - the creamy layer - were excluded from the list of beneficiaries , reservations were restricted to initial employment alone as article 16 4 did not permit any reservation in promotions , and the total reserved quota did not exceed 50 per cent except in some extraordinary situations .
मंडल केस के नास से ज्ञात मामले में , उच्चतम न्यायालय ने 16 नवंबर , 1992 को अपने फैसले में 3 के मुकाबले 6 के बहुमत से यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 16 का खंड 4 उसके खंड 1 का अपवाद नहीं है तथा सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत पदों का आरक्षण समुचित है बशर्ते उनमें से जो समुन्नत हो गए हैं , उन्हें अर्थात ‘संपन्न वर्ग’ को लाभान्वित होने वालों की सूची से अलग कर दिया जाए ; आरक्षण केवल प्रारंभिक नियोजन तक सीमित रहे , क्योंकि अनुच्चेद 16 4 पदोन्नतियों में किसी आरक्षण की इजाजत नहीं देता और कुल आरक्षित कोटा , कुछ असाधारण स्थितियों को छोड़कर , 50 प्रतिशत से अधिक नहीं रहना चाहिए ।