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the power to legislate has not been conferred on the courts .
कानून बनाने की शक्ति न्यायालय को प्रदत्त नहीं की गयी है

legislation : traditionally the main function of a legislature is to legislate .
संसद के कृत्य विधान : परंपरा से तो विधायिका का मुख्य कार्य विधान बनाना है ।

we were among the first in asia to legislate a comprehensive information technology act .
लेकिन मैंने बाद में देखा , आंकड़े देखे अनाज लेने वाले नहीं हैं ।

as we legislate , let us also understand that the most effective law is the conscience of citizens .
जब हम कानूनों का निर्माण करते हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि सबसे कारगर कानून जनता का विवेक है ।

functions of parliament legislation : traditionally the main function of a legislature is to legislate .
संसद के कृत्य विधान : परंपरा से तो विधायिका का मुख्य कार्य विधान बनाना है .

249 power of parliament to legislate with respect to a matter in the state list in the national interest .
249 राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्री य हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति .

the constitutional provisions have given to the union , the right to legislate and collect duties on imports and exports
सांविधानिक उपबंधों में केन्द्रन को आयातों एवं निर्यातों संबंधी विधान बनाने तथा शुल्क संग्रहण करने का अधिकार दिया गया है ।

250 power of parliament to legislate with respect to any matter in the state list if a proclamation of emergency is in operation .
250 यदि आपात की उदघोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में के विषय के संबंध में विधि .

specially in the field of common law the sultan ' s right to legislate according to his will was acknowledged by all .
विशेषकर समान्य कानून के क्षेत्र में , सुल्तान की इच्छानुसार विधान बनाने के अधिकार को , सभी के द्वारा मान्यता दी जाती थी ।

it alone has the power to declare that it would be in national interest for the parliament to legislate in respect of a matter in the state list .
केवल राज्य सभा ही यह घोषणा कर सकती है कि संसद के लिए राष्ट्रहित में यह जरूरी है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी मामले के संबंध में कानून बनाए ।

in deciding to legislate in favour of a two children per couple norm , the government of gujarat has either grasped the nettle or committed political suicide .
प्रत्येक दंपती के लिए ज्यादा - से - ज्यादा दो बच्चे की सीमा तय करने के लिए कानून बनाने का फैसल करके गुजरात सरकार ने या तो एक मुश्किल मसले का साहसिक सामना करने का मन बनाया है या राजनैतिक हाराकीरी की है .

also , in circumstances of president ' s rule article 356 or proclamation of emergency article 352 , parliament can legislate in the state field .
राष्ट्रपति - शासन की अनुच्छेद 356 अथवा आपात की घोषणा की दशा में भी अनुच्छेद 352 संसद राज्य के अंतर्गत आने वाले विषयों में विधान बना सकती है ।

ministry of urban development is the nodal ministry at the central level and its constitutional and legal authority is limited only to delhi and other union territories and to the subject which state legislatures authorize the union parliament to legislate .
शहरी विकास मंत्रालय केन्द्री य स्तसर पर नोडल मंत्रालय है और इसका संवैधानिक और कानूनी प्राधिकार दिल्लीस तथा अन्यन संघ राज्यो क्षेत्रों और उन विषयों तक सीमित है , जिन्हें राज्य् विधान द्वारा संघीय संसद को विधान बनाने हेतु प्राधिकृत किया जाता है ।

the parliament also enjoys the power to legislate for implementing any treaty , agreement or convention with any country or any decision made at an international conference , association or other body on any subject , even if it falls in the state list .
किसी देश के साथ की गई संधि , समझौते या अभिसमय को या किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन , एसोसिएशन या अन्य निकाय में किसी विषय पर , यदि वह विषय राज़्य सूची में हो तो भी , किए गए फैसले को कार्यान्वित करने के लिए विधान बनाने की शक़्ति भी संसद को प्राप्त है .

even in the specifically assigned areas a subject in the state list , i . e . , falling within the sphere exclusively reserved for the states ceases to be so reserved in certain circumstances under which the union parliament may legislate in that subject area also .
राज़्यों को राज़्य सूची मं विशेष रूप से सौंपे गए विषयों के संबंध में भी , कुछ परिस्थितियों में , संसद विधान बना सकती है .

the constitution provides for this kind of resolutions to be moved for purposes like impeachment of the president , removal of the vice president , speaker , deputy speaker and the deputy chairman of the rajya sabha ; disapproval of an ordinance promulgated by the president ; empowering the parliament to legislate on a subject in the state list in national interest ; creation of all - india services ; and approval of a proclamation of emergency . 35 since the purpose of resolutions is merely to obtain an opinion of the house , there might arise a situation where the opposition may succeed in getting a resolution passed by the house much against the wishes of the treasury benches .
संविधान में उपबंध है संसद में मामले उठाने की प्रक्रिया कि इस प्रकार के संकल्प राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने , उपराष्ट्रपति , अध्यक्ष , उपाध्यक्ष और राज्य सभा के उपसभापति को हटाने ; राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश का निरनुमोदन करने ; राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश को निरनुमोदन करने ; राष्ट्र के हित में राज्य - सूची में सम्मिलित किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति संसद को देने ; अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने ; और आपात स्थिति की उद्घोषणा को स्वीकृत करने जैसे प्रयोजनों के लिए पेश किए जा सकते हैं35 संकल्प पेश करने का प्रयोजन चूंकि सदन की राय जानना होता है अतः ऐसी स्थिति कभी पैदा हो सकती है जिसमें विपक्ष सरकार की इच्छा के विरुद्ध सदन में कोई संकल्प स्वीकृत कराने में सफल हो जाए ।