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१९५६ यूरोपीय कप फाइनल
1956 european cup final

१९५६ ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत
india at the 1956 summer olympics

इस सेवा की रचना १९५६ में भारत सरकार के एक ज्ञापन द्वारा भारत सरकार की कार्यपालक शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई थी .
the constitution of the service by a memorandum of the government of india in 1956 was in exercise of the executive powers of the government of india .

यह प्रकथन किया गया कि एक कंपनी का अधिकारी , १९५६ के अधिनियम कि धारा २२६ के संबंध में , उसका लेखापरीक्षक नहीं हो सकता है .
it was averred that an officer of a company cannot be its auditor in terms of section 226 of the 1956 act .

प्रिवी कौंसिल के पूर्वोक्त निर्णय उच्चत्तम न्यायालय द्वारा , जैसा कि एआईआर १९५६ एससी ४०४ शंभू नाथ मेहरा बनाम अजमेर राज्य में निर्णय के रूप में सूचित किया गया था , उस रूप में माने गए , जिसमें निम्नलिखित कहा गया
the aforesaid decisions of privy council came to be considered by supreme court in the decision reported as shambhu nath mehra v state of ajmer air 1956 sc 404 wherein it was observed as under

मई १९५६ में शाह नवाज़ समिति ने बोस की अनुमानित मृत्यु की स्थिति को देखने के लिए जापान का दौरा किया। ताइवान के साथ उनके राजनीतिक संबंधों की कमी का हवाला देते हुए, केंद्र ने अपनी सरकार से सहायता की मांग नहीं की। 17 मई, 2006 को संसद में पेश किए गए न्यायमूर्ति मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है, "बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु नहीं हुई थी और रेनकोजी मंदिर की राख उनकी नहीं है"। हालांकि, निष्कर्षों को भारत सरकार द्वारा खारिज कर दिया गया था।
in may 1956, the shah nawaz committee visited japan to look into the situation of bose’s assumed death. citing their lack of political relations with taiwan, the centre, did not seek for the assistance from their government. the reports of justice mukherjee commission, tabled in parliament on 17 may, 2006 said, “bose did not die in the plane crash and the ashes at renkoji temple are not his”. however, the findings were rejected by the government of india.