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भारत का मौलिक अधिकार
india ka maulik adhikar

मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा
education as fundamental right

अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता मौलिक अधिकार है ।
freedom of expression is a fundamental right .

मानव गरिमा को बनाए रखने के लिए मौलिक अधिकार अत्यावश्यक हैं ।
fundamental rights are essential to preserve human dignity .

भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार , निदेशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य
fundamental rights , directive principles and fundamental duties of india

2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिये शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था ।
it was only in 2002 that education was made a fundamental right in the 86th amendment to the constitution .

इसकी उद्देशिका , मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शासन के नियम निहित हैं ।
the preamble , the fundamental rights and the directive principles of state policy comprise the tenets of governance .

चवालीसवें संवीधान संशोधनमें संपंत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बदल कर कानूनी अधिकार बना दिय गया ।
much later it was in relation to this very right that the supreme court , in the kesvananda jayprakash narayan : prophet of people ' s power bharathi case , decided that even the fundamental rights were amendable .

44 वें संविधान संशोधन के जरिये संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बदल कर कानूनी अधिकार कर दिया गया ।
through the forty - fourth amendment the right to property was converted into a legal right from a fundamental right .

12 दिसंबर 2002 को संविधान में 86वां संशोधन किया गया और इसके अनुच्छेद 21ए को संशोधित करके शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है ।
with the 86th constitutional amendment on 12th december 2002 , article 21a was amended by the constitution in order to introduce right to education as a fundamental right .

इस याचिका से जनता मे स्वयं के अधिकारों तथा न्यायपालिका की भूमिका के बारे मे चेतना बढती है यह मौलिक अधिकारों के क्षेत्र को वृहद बनाती है इसमे व्यक्ति को कई नये अधिकार मिल जाते है
1 . with this petition people get their right and get whatever they are deserved even it opens the new doors of people rights 1 .

आजादी के 61 साल बाद भारत सरकार ने शिक्षा के अधिकार विधेयक को मंजूरी दी है , जिससे 6 से 14 साल आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाना मौलिक अधिकार बन गया है
more than six decades after independence , the indian government has cleared the right to education bill that makes free and compulsory education a fundamental right for all children between the ages of 6 and 14 .

1973के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने विचार व्यक्त किया था कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार समान रूप से बुनियादी हैं ।
in the landmark judgment in the case of kesavananda bharati vs . state of kerala in 1973 , the supreme court observed that both directive principles and fundamental rights are equally ‘fundamental’ .

भारतीय संविधान के इस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का रूपाकार निश्चित किया गया है मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व मे भेद बताया गया है और नीति निदेशक तत्वों के महत्व को समझाया गया है ।
indian constitution ' s this part talks about planning direction , rights and rules has been explained .

दिसंबर 2002 - अनुच्छेद 21 ए के माध्यम से 86वें संशोधन विधेयक में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया ।
december 2002 - 86th amendment act via article 21a seeks to make free and compulsory education a fundamental right for all children in the age group 6 - 14 years .

देश के संसद ने वर्ष 2009 में ‘शिक्षा का अधिकार अधिनियम ' पारित किया था जिसके द्वारा 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार हो गई थी ।
the parliament of india has passed right to education act in 2009 through which education has become fundamental right of all children of age group 6 - 14 years .

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के1973 के ऐतिहासिक निर्णय में , उच्चतम न्यायालय का मत था कि नीतिनिर्देशक सिद्धांत तथा मौलिक अधिकार दोनों समान रूप से मौलिक हैं , भले ही नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालयों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लागू करने योग्य नहीं हैं ।
in the landmark 1973 judgment inkesavananda bharati vs . state of kerala , thesupreme courtobserved that both directive principles and fundamental rights are equally ‘fundamental’ even though directives are not directly enforceable by the courts .

-------- मौलिक संदेश --------
-----original message-----