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these provisions are essentially adoption of gatt based valuation system and followed internationally .
ये प्रावधान अनिवार्यतः जीएटीटी आधारित मूल्या निर्धारण प्रणाली का अंगीकरण है तथा इन का अंतरराष्ट्री य स्त र पर अनुसरण किया जाता है ।
Last Update: 2020-05-24
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it is to provide secure and more open market in services in a manner similar as the gatt has done for trade in goods .
इसके अंतर्गत सेवाओं के क्षेत्र में अधिक खुला बाजार बनाना था , ठीक उसी तरह जिस तरह गैट ने वस्तुओं के व्यापार के क्षेत्र में किया था ।
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ministry of commerce and industry , department of commerce is the nodal agency of the government of india for all matters pertaining to wto including both the agreements i . e . gats and gatt .
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय , वाणिज्य विभाग दोनों करारों अर्थात जीएटीए और जीएटीटी सहित डब्यू टीओ के सभी मामलों के लिए नोडल एजेंसी है ।
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